यमुनानगर में अनिल विज का सख्त रुख: SSS कंपनी पर कार्रवाई, अधिकारी को चार्जशीट के निर्देश
चंडीगढ़, 25 सितंबर 2026। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को यमुनानगर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जन शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया और कई मामलों में जांच, कार्रवाई तथा अगली बैठक तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
हरियाणा सरकार के अनुसार, अनिल विज को यमुनानगर की जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई है।
बैठक में पहले से निर्धारित 16 परिवाद रखे गए। इनमें से 7 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि बाकी 9 मामलों को अगली बैठक तक निपटाने के निर्देश दिए गए।
SSS सॉल्यूशन सर्विस कंपनी पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक में सिक्योरिटी गार्डों से जुड़ी शिकायत प्रमुखता से सामने आई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि SSS Solution Service Company ने उन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया और ईएसआई कार्ड भी उपलब्ध नहीं करवाए।
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनिल विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी बैठक तक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
प्रदूषण संबंधी शिकायत पर अधिकारी को चार्जशीट के निर्देश
गांव भोजपुर परवालों निवासी सुनील कुमार ने इंडियन प्लाईवुड के खिलाफ वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायत रखी। शिकायत में प्लाईवुड इकाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर संबंधित प्रदूषण विभाग के अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करने के निर्देश दिए गए।
यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार यमुना क्षेत्र में जल और अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों की नियमित समीक्षा कर रही है।
जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर बंद कर दी पेंशन
सुंदर नगर निवासी रवि किरण ने शिकायत दी कि समाज कल्याण विभाग की ओर से उन्हें मृत घोषित किए जाने के बाद पेंशन रोक दी गई, जबकि वह जीवित हैं।
मंत्री ने उनकी पेंशन जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय अधिकारी की गलती की जांच कराने को कहा।
बिजली बिल की शिकायत का निपटारा
गांव भगवानपुर निवासी ऊषा रानी ने गलत बिजली बिल जारी होने की शिकायत की। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिल को ठीक कर दिया गया है। जवाब से संतुष्ट होने के बाद मंत्री ने परिवाद को फाइल करने के आदेश दिए।
गंदे पानी की निकासी के लिए अवैध कब्जे हटाने के निर्देश
उधमगढ़ निवासी राम कुमार ने गांव में गंदे पानी की निकासी की समस्या उठाई। सुनवाई के दौरान सामने आया कि पानी की निकासी से जुड़ी भूमि पर कथित तौर पर अवैध कब्जे हैं।
अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को कब्जे हटवाकर पानी की निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मामले को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
बैंक से 60 लाख रुपये की ठगी की शिकायत, SP को जांच
थाना छप्पर निवासी वरुण चावला ने कैनरा बैंक व्यासपुर से जुड़े मामले में करीब 60 लाख रुपये की ठगी की शिकायत रखी।
मंत्री ने मामले की जांच एसपी यमुनानगर को सौंपते हुए अगली बैठक तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच पूरी होने तक परिवाद को लंबित रखा गया।
दबे पाइपों की जांच के लिए कमेटी गठित
कलावड़ निवासी रमेश कुमार ने ग्राम पंचायत द्वारा दबे पाइपों को खुलवाने की मांग की। मामले में अनिल विज ने एसडीएम और जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्यों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
कमेटी को मामले की जांच कर अगली बैठक में रिपोर्ट देने को कहा गया।
बरसाती नाले, अतिक्रमण और सीवरेज से जुड़े मामले भी उठे
बैठक में कई शिकायतें स्थानीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी थीं। इनमें बरसाती पानी की निकासी, नाले की पाइपलाइन, सड़क किनारे अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जे और सीवरेज की समस्या शामिल रही।
हरबंसपुरा कॉलोनी में 20 फुट चौड़ी गली पर कथित कब्जे की शिकायत को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। वहीं गंभीर सिंह की ओर से सड़क की पुलिया, पानी-सीवरेज निकासी और नाले से खेतों को हो रहे नुकसान की शिकायत पर भी अधिकारियों को आगे कार्रवाई के लिए कहा गया।
कई मामलों में दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिकायतें फाइल
बैठक के दौरान कुछ मामलों में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिकायतों को फाइल करने के निर्देश दिए गए। इनमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एचडीबी फाइनेंस सर्विस से जुड़ा परिवाद, गांव अंबली में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत, बैंक अधिकारी व एजेंटों से संबंधित शिकायत और जगाधरी के मार्केट नंबर-1 में शौचालय एवं रास्ते से जुड़ा मामला शामिल रहा।
घोड़ा पीपली में पानी निकासी के नाले और सड़क से संबंधित शिकायत पर भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले का निपटारा कर फाइल करने के निर्देश दिए गए।
